जनमुखी नेता रूपचन्द्र विष्ट
August 23rd, 2010
क्राइष्ट थाहा पाएर क्राइष्ट बने
संसारका सब मानिस थाहाका उपज हुन्
सप्रेका देश थाहा पाएर सप्रे
बिग्रेका देश भ्रम परेर बिग्रे
भ्रमैभ्रममा बाँचेर बिग्रको यो देशको
एउटा नागरिक तपाईं
थाहा पाउनूस्
देश सप्रिन थालिहाल्छ
विसं ०२९/३० तिर जनमुखी नेता रूपचन्द्र विष्टले थाहा आन्दोलन सुरु गरे । रूपचन्द्र र उनका सहकर्मीका हातबाट चट्टान, भित्ता, पर्खाल, रूखदेखि खाली कागज र चुरोटको बट्टासम्ममा ‘थाहा’ लेखिए । ‘थाहा’ नेपाली छाप्राहरूमा पुगेको पहिलो दार्शनिक आन्दोलन थियो । यस आन्दोलनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता के थियो भने यसमा कुनै पनि प्रकारको सैद्धान्तिक क्लिष्टता या अस्पष्टता थिएन । यस आन्दोलनको सार नै यसका प्रवर्तकको रुखो बोली र ठाडो आग्रह थियो- थाहा पा भाते ! जान् भाते ! बुझ् भाते ! थाहा आन्दोलनको मूल लक्ष्य थियो- चेतनाहीन प्रजाको चेतनासम्पन्न नागरिकमा रूपान्तणमार्फत राजनीतिक र सामाजिक जागरण (या विद्रोह) ।
थाहा आन्दोलनको दार्शनिक आयामलाई आज जोडतोड उठिरहेको सूचनाको हकसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । रूपचन्द्रले प्रतिपादन गरेका ‘थाहा’को गन्तव्य जागरण (या ज्ञानसम्म) पुग्न सूचना या जानकारीको उपलब्धता जरुरी थियो । उनलाई सूचनाको शक्ति राम्ररी थाहा थियो । थाहा आन्दोलनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि के थियो भने यो ज-जसको घर-आँगन पुग्यो, तिनले जीवनमा पहिलोचोटि ‘जान्नु र बुझ्नु (अर्थात् थाहा पाउनु) हाम्रो अधिकार रहेछ’ भन्ने जाने ।
विसं ०६४ भदौदेखि लागू भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ भन्छ- प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकाय -अर्थात् संविधानअन्तर्गतका निकाय, राजनीतिक दल या संगठन, एनजिओ-आइएनजिओ आदि) मा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको विषय -अर्थात् बाटो, धारो, पुल, कुलो, स्कुल, अस्पतालका विषयमा निर्णयदेखि योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्मका सबै विषय) बारे सूचना (अर्थात् सार्वजनिक महत्त्वको काम, कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत सामग्री या जाकारी) माग्ने र पाउने अधिकार छ ।
सायद रूपचन्द्र नै नेपालको पहिलो नेता थिए, जसले जनताको सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा सम्मान गरेका थिए । दामन र पालुङ गाउँ पञ्चायतलाई मिलाएर रूपचन्द्रले गाउँ विकास समिति बनाएका थिए, जसको कार्यालयलाई विकास घर भनिन्थ्यो । रूपचन्द्रले विकास करको नियम चलाएका थिए । दामन र पालुङवासीले एक धार्नी आलु बेच्दा ५ पैसा विकास कर तिर्नुपथ्र्यो । आफूले तिरेको कर कहाँ खर्च भइरहेको छ, त्यसको प्रस्ट जानकारी पाउँथे उनीहरू । किनभने, दिनदिनै विकास-घरको सूचनापाटीमा विकास कर कहाँ खर्च भइरहेको छ, त्यसको हरहिसाब टाँसिएको हुन्थ्यो ।
हरेक नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार छ- सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ को सार यही हो । नागरिकले तिरेको करबाटै सरकारी कर्मचारीको पेट पालिन्छ र सरकारी कार्यालयको सम्पूर्ण खर्च चल्छ । आफूले तिरेको कर कहाँ, किन र कसरी खर्च भइरहेको छ, त्यो जान्ने अधिकार नागरिकलाई छ । सूचनाको हकले हरेक नागरिकलाई सरकारसँग ‘मैले तिरेको करको हिसाब देखा’ भन्ने अधिकार प्रदान गरिदिएको छ । कतिले सूचना माग्छन्, कतिले सूचना दिन्छन्, माग्नेले कति पाउँछन्, दिनेले कति दिन्छन्- यी बेग्लै कुरा हुन् । नेपालको सन्दर्भमा ऐन, नियम र कानुन कागजी संसारबाट ओर्लेर यथार्थ संसारमा कति आउँछन्, सबैले बुझेका कुरा हुन् । तथापि, सूचनाको हकले नागरिकलाई बलियो बनाउने काममा सहयोग भने अवश्य गरेको छ ।
सूचनाको हकको सबभन्दा बढी उपभोग गर्ने पत्रकार हो, किनभने उसको पेसा सूचनाकै भरमा चल्छ । भन्न सकिन्छ- जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई सूचनाको हकबारे केही पनि थाहा छैन । किसान, मजदुर र गरिब वर्गलाई सूचनाको हक कुन चरीको नाम हो, के थाहा ? थाहा होस् पनि कसरी, कोही रूपचन्द्रझैँ उनीहरूसमक्ष पुगेकै छैनन् ।